
राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (CM Kisan Samman Nidhi Yojana) एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र किसानों को वार्षिक ₹3,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों (प्रत्येक ₹1,000) में उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। हाल ही में इस योजना की छठी (6वीं) किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्सुकता थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। इस लेख में हम आपको इस किस्त की पूरी जानकारी, पात्रता, स्टेटस चेक करने का तरीका, और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देंगे। इस सारी जानकारी को पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से अपडेट रहेंगे और आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: एक नज़र में (Quick Overview)
नीचे दी गई तालिका योजना से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियों को सरलता से प्रस्तुत करती है:
| विवरण (Details) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (CM Kisan Samman Nidhi Yojana) |
| राज्य | राजस्थान |
| शुरूआत वर्ष | 2021 (पुनः प्रारंभ 2024) |
| उद्देश्य | राज्य के किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| लाभ राशि (वार्षिक) | ₹3,000 (प्रति किस्त ₹1,000) |
| प्रति किस्त राशि | ₹1,000 |
| किस्तों की संख्या (वार्षिक) | 3 |
| लाभार्थी | राज्य के पीएम-किसान लाभार्थी (भू-स्वामी किसान) |
| पात्रता आयु | 18 वर्ष और उससे अधिक |
| भुगतान माध्यम | डीबीटी – सीधे बैंक खाते में |
| आवेदन मोड | पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से (पूर्व-पंजीकृत) |
| आधिकारिक पोर्टल | pmkisan.gov.in / सहकारिता विभाग के पोर्टल |
| हेल्पलाइन नंबर | 155261 (टोल-फ्री) |
यह योजना राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से अलग है। किसान पीएम-किसान योजना से ₹6,000 प्रति वर्ष और राज्य सरकार की इस योजना से ₹3,000 प्रति वर्ष पाकर कुल मिलाकर ₹9,000 प्रति वर्ष की सहायता प्राप्त करते हैं।
6वीं किस्त से जुड़ी ताज़ा अपडेट: स्थगित और नई तारीख
सरकार ने योजना की छठी (6वीं) किस्त 22 अप्रैल 2026 को करीब 66.56 लाख किसानों के बैंक खातों में ₹1,000 प्रति किसान के हिसाब से भेजने की योजना बनाई थी, जिसके लिए कुल ₹665 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया था। लेकिन, जोधपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कुछ अज्ञात प्रशासनिक व तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम को अचानक टाल दिया गया। जिसके बाद से कई किसान प्रतिदिन अपने बैंक खातों और पीएम-किसान पोर्टल की जांच कर रहे हैं, पर अब तक यह किस्त जारी नहीं की गई है।
माना जा रहा है कि यह किस्त बहुत जल्द ही (आने वाले दिनों में) जारी कर दी जाएगी। सरकार की ओर से नई तारीख घोषित करने की संभावना जताई जा रही है। (नवीनतम अपडेट के लिए किसान कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर ध्यान दें।)
पात्रता मानदंड: कौन ले सकता है लाभ?
यह योजना विशेष रूप से छोटे, सीमांत और भू-स्वामी किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई है। पात्रता के मुख्य मापदंड नीचे सारणीबद्ध हैं:
| पात्रता शर्तें | विवरण |
|---|---|
| राज्य निवास | किसान राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी हो |
| पीएम-किसान पात्रता | किसान केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि का पात्र और पंजीकृत सदस्य हो |
| न्यूनतम आयु | किसान की आयु कम से कम 18 वर्ष हो |
| खेत की भूमि | किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज हो |
| बैंक खाता जानकारी | बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हो |
नोट: आयकर दाता किसान और संस्थागत भू-स्वामी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार लिंकिंग: अनिवार्य शर्त
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग पूर्ण होना अनिवार्य है। यदि किसी किसान की ई-केवाईसी या आधार लिंकिंग अधूरी है, तो उसकी आने वाली किस्त रुक सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि:
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अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करें।
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पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी ई-केवाईसी स्टेटस जांचें और अधूरी होने पर तुरंत नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर उसे पूरा करें।
लाभार्थी सूची में नाम और भुगतान स्टेटस कैसे चेक करें?
यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस योजना के तहत आपकी किस्त आई है या नहीं, तो आप नीचे दी गई दो आधिकारिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं:
विधि 1: जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal) के माध्यम से
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चरण 1: सबसे पहले राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल
jansoochna.rajasthan.gov.inपर जाएं। -
चरण 2: होमपेज पर “जनाधार/अपनी सेवाएं” या “Citizen Corner” में जाकर “मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति जानें” विकल्प पर क्लिक करें।
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चरण 3: अब अपना जनाधार नंबर (Jan Aadhaar Number) या आधार नंबर (Aadhaar Number) या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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चरण 4: दिख रहे कैप्चा कोड (Captcha Code) को भरें और ‘सर्च’ (Search) बटन पर क्लिक करें।
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चरण 5: आपके सामने स्क्रीन पर आपकी किस्त, स्वीकृति और अन्य विवरण स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे।
विधि 2: सहकारिता विभाग की वेबसाइट के माध्यम से (वैकल्पिक)
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चरण 1: सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
cooperation.rajasthan.gov.inपर जाएं। -
चरण 2: “Citizen Corner” या “सीएम किसान सम्मान निधि योजना” लिंक पर क्लिक करें।
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चरण 3: अपना जनाधार नंबर या आधार नंबर डालकर स्टेटस चेक करें।
अगर स्टेटस नहीं दिख रहा या किस्त में देरी हो रही है तो क्या करें?
कभी-कभी तकनीकी कारणों से पोर्टल पर स्टेटस नहीं दिखता या किस्त देरी से आती है। इस स्थिति में ये उपाय कारगर साबित हो सकते हैं:
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बैंक पासबुक चेक करें: सबसे पहले अपनी बैंक पासबुक या मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलकर देखें कि ₹1,000 की राशि जमा हुई है या नहीं।
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ईकेवाईसी: सुनिश्चित करें कि ईकेवाईसी और आधार बैंक लिंकिंग पूर्ण है।
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ई-मित्र केंद्र पर जाएं: यदि किस्त नहीं आई है, तो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर दस्तावेजों की जांच कराएं और किस्त में देरी का कारण पता करें।
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मोबाइल पर अवश्य अपडेट रहें: किसान टोल-फ्री नंबर 155261 के माध्यम से भी शिकायत या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: क्या यह योजना केवल पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए ही है?
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उत्तर: हाँ। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान का राजस्थान में पीएम-किसान सम्मान निधि का पात्र और पंजीकृत लाभार्थी होना अनिवार्य है।
प्रश्न 2: 6वीं किस्त में कितने किसानों को और कुल कितनी राशि मिलनी थी?
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उत्तर: इस किस्त के तहत करीब 66.56 लाख किसानों को ₹1000 प्रति किसान के हिसाब से ₹665 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जानी थी।
प्रश्न 3: क्या यह राशि बैंक से निकासी पर कैश में मिलेगी?
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उत्तर: नहीं। राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। बाद में किसान एटीएम या बैंक शाखा से राशि निकाल सकता है।
प्रश्न 4: क्या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि बढ़ने की कोई संभावना है?
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उत्तर: वर्तमान में वार्षिक ₹3,000 (प्रति किस्त ₹1000) ही दी जा रही है। हालाँकि, आने वाले समय में सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर ₹6,000 प्रति वर्ष (प्रति किस्त ₹2,000) करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी बदलाव के लिए सरकारी नोटिफिकेशन देखें।
प्रश्न 5: क्या ई-केवाईसी न करने से किस्त रोकी जा सकती है?
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उत्तर: हाँ। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना ई-केवाईसी व आधार लिंकिंग के किस्त रोकी जा सकती है। अतः सभी पात्र किसानों को अपनी ई-केवाईसी तुरंत पूरा करवाने की सलाह दी जाती है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान के किसानों के लिए एक अभिनव प्रयास है। 22 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित ₹665 करोड़ की छठी किस्त फिलहाल स्थगित हो गई है, लेकिन सरकार द्वारा नई तारीख शीघ्र घोषित करने की संभावना है। उम्मीद है कि राज्य के सभी पात्र किसानों को जल्दी ही 1-1 हजार रुपये की वित्तीय सहायता मिल जाएगी।