भोपाल। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मध्य प्रदेश के लाखों गरीब और आवासविहीन परिवारों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए प्रदेश की ग्रामीण लाभार्थी सूची जारी कर दी है। इस सूची में उन सभी पात्र परिवारों के नाम शामिल हैं, जिन्हें सरकार की ओर से पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
कितनी मिलेगी आर्थिक मदद?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत चयनित प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए यह राशि 1.30 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। यह पूरी राशि किस्तों में सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की संभावना समाप्त हो जाती है।
कैसे देखें अपना नाम? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)
सरकार ने लाभार्थियों की सूची को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है। अब आप बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए, घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दी गई आसान विधि को अपनाएं:
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आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
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अवाससॉफ्ट (Awaassoft) मेनू पर क्लिक करें: होमपेज के ऊपरी मेनू बार में ‘Awaassoft’ विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉपडाउन मेनू से ‘Report’ (रिपोर्ट) विकल्प चुनें।
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लाभार्थी विकल्प का चयन करें: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको ‘H. Social Audit Reports’ सेक्शन के नीचे ‘Beneficiary details for verification’ लिंक पर क्लिक करना है।
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अपने क्षेत्र की जानकारी चुनें: इसके बाद आपको ‘Selection Filters’ सेक्शन में अपने राज्य ‘मध्य प्रदेश’ का चयन करना होगा। उसके बाद क्रमशः अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करें।
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सूची देखें और डाउनलोड करें: सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। इसके तुरंत बाद आपके सामने आपकी ग्राम पंचायत की पूरी लाभार्थी सूची प्रदर्शित हो जाएगी। आप चाहें तो इस सूची को PDF या Excel फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं।
पात्रता और चयन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति गणना (SECC) 2011 के डेटा के आधार पर किया जाता है। इसमें केवल वही परिवार शामिल किए जाते हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है और जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। लिस्ट जारी होने से पहले ग्राम सभाओं में खुली बैठकों का आयोजन करके पात्र परिवारों का सत्यापन किया जाता है, ताकि योजना का लाभ सुनिश्चित रूप से जरूरतमंदों तक पहुंचे।
महत्वपूर्ण सुझाव
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यदि आपके पास पहले से कोई पंजीकरण संख्या है तो आप ‘Stakeholders’ सेक्शन में जाकर सीधे अपना आवेदन स्थिति भी जांच सकते हैं।
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सरकारी वेबसाइट पर नियमित रूप से नए नामों को लिस्ट में जोड़ा जाता है, इसलिए आप समय-समय पर अपनी नाम की स्थिति जांचते रहें।
सारांश: यह पहल केंद्र सरकार के ‘हर घर को पक्का आवास’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के पात्र नागरिक तुरंत इस ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच करें और योजना का लाभ उठाएं।